02.05.2026 : सिक्किम के माननीय राज्यपाल ने आज चिंतन भवन, गंगटोक में ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा” पर आधारित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने आज चिंतन भवन, गंगटोक में सिक्किम उच्च न्यायालय और सिक्किम न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा” पर आधारित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस दो दिवसीय समारोह के दौरान, सिक्किम को आधिकारिक तौर पर देश की पहली ‘पेपरलेस ज्यूडिशरी’ घोषित किया गया। राज्यपाल महोदय ने इस उपलब्धि को राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि इस पहल से अब न्याय की प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि ई-फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से यह आम नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शी और सुलभ भी बनेगी।
“सिक्किम द्वारा देश की पहली पूर्णतः कागज-रहित न्यायपालिका बनने की ओर बढ़ना ‘डिजिटल इंडिया’ के सपने को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है | यह पहल न्यायपालिका के आधुनिकीकरण की दिशा को और सशक्त करेगी।“ माननीय राज्यपाल
अपने सम्बोधन में माननीय राज्यपाल ने कहा कि “प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा” सम्मेलन भारतीय न्यायपालिका को भविष्य के लिए और अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाने की एक ठोस पहल है। तकनीकी नवाचार, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रबंधन, अब केवल सुविधा नहीं बल्कि न्याय प्रणाली को जवाबदेह और सशक्त बनाने के अनिवार्य साधन हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक शिक्षा में तकनीक का यह समावेश न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि भविष्य के विधिक नेतृत्व को भी तैयार करेगा जिससे संवैधानिक मूल्यों और तकनीक के इस संगम से एक नए, न्यायसंगत और आधुनिक लोकतांत्रिक युग की शुरुआत होगी।
समारोह में भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी, श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री ए.एच.एम.डी. नवाज़, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक, उच्चतम न्यायलय के न्यायमूर्तिगण , विभिन्न राज्यों से पधारे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश एवं न्यायधीशगण, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री भास्कर राज प्रधान, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. एस. शिव कुमार, सिक्किम बार असोशिएशन के अध्यक्ष ताशी राप्तेन बरफूंगपा एवं न्याय व्यवस्था और कानून से जुड़े प्रबुद्धजन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे |