05.08.2024 : 11वीं विधानसभा के प्रथम बजट सत्र में अभिभाषण 05 अगस्त, 2024

11वीं विधानसभा के प्रथम बजट सत्र में अभिभाषण
05 अगस्त, 2024

माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं सदस्यगण,
इस सम्मानित सदन के समक्ष सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। इस वर्ष सिक्किम विधानसभा के 32 विधानसभा क्षेत्रों में एवं सिक्किम से एकमात्र लोकसभा सीट के लिए आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। सिक्किम राज्य में 83.4 प्रतिशत मतदान का रिकॉर्ड देखा गया, जो हमारे नागरिकों की सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है।
इस अवसर पर, सिक्किम विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं उनकी संपूर्ण टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। यह उल्लेखनीय उपलब्धि, सिक्किम के लोगों द्वारा आपके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता एवं विश्वास का प्रमाण है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे कार्यकाल के लिए सरकार का गठन ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ है।

माननीय सदस्यगण,
मेरी सरकार को अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा, किंतु दृढ़ता, एकता एवं प्रतिबद्वता के साथ सिक्किम ने एकजुट होकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की है।
सबसे पहले कोविड महामारी, जिसका प्रकोप मार्च 2019 से शुरू हुआ। इस प्रकोप ने पूरे विश्व को प्रभावित किया | इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। इस महामारी ने हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त किया और फलस्वरूप जन-धन की व्यापक तौर पर हानि हुई|इसी प्रकार, 4 अक्टूबर, 2023 को सिक्किम ने एक त्रासदी को देखा और झेला। ल्होनक झील फटने व तीस्ता नदी में पानी का स्तर बढ़ने से जनधन की क्षति के साथ सबसे अधिक आर्थिक प्रभाव बिजली क्षेत्र पर पड़ा। इससे सिक्किम का सबसे बड़ा बांध, चुंगथांग बाँध पूरी तरह नष्ट हो गया| इस बाँध से 1,200 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी। इसके साथ-साथ, अन्य परियोजना के जरिए कुल 1,800 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती थी, वे भी क्षतिग्रस्त हो गए| इसका व्यापक प्रभाव दो प्रकार से पड़ा।
पहला तो, सिक्किम सरकार ने इस विद्युत क्षमता के निर्माण के लिए बाहरी वित्त एवं अपने संसाधनों का सहारा लिया था। सिक्किम सरकार का उद्यम, सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड और सिक्किम पावर इन्वेस्टमेंट निगम ने संयुक्त रूप से रु अठारह हजार एक सौ छयालीस करोड़ का संसाधन खड़ा किया था जो अब गैर-निष्पादित हो गए हैं। ऋण चुकाने के मुद्दे के अलावा, दूसरा मुद्दा राजस्व की हानि का है क्योंकि परियोजना ने 2022-23 में ही मुनाफा कमाना शुरू किया था, जो अब पूर्ण रूप से ठप्प हो गया है।
तीस्ता 3 परियोजना सिक्किम सरकार को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती थी लेकिन संयंत्र के बह जाने से अब मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि हुई है। बिजली की मौजूदा लागत पर राजस्व को वार्षिक करीब 300 से 400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, आवास इकाइयों, कृषि योग्य भूमि, पशुपालन और पर्यटन केंद्रों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्तियों की व्यापक क्षति हुई है। कुल क्षति रु पच्चीस हजार करोड़ (तीस्ता 3 परियोजना सहित) से अधिक होने का अनुमान है। जो 2022-23 के दौरान राज्य के जीएसडीपी का लगभग साठ प्रतिशत है। स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने एवं तत्काल धन राशि जारी करने के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दो सौ पांच करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत ज्ञापन पत्र केंद्र सरकार को सौंपा है, जो विचाराधीन है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सिक्किम की जीवन रेखा है और इस आपदा से सर्वाधिक क्षति राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को हुई है, जिससे सिक्किम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मेरी सरकार पूर्व में ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इसकी बहाली का अनुरोध कर चुकी है। इसके पुनर्गठन, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए हम एक विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं जिसमें आधुनिक और उपयुक्त राजमार्ग डिज़ाइन शामिल हैं, जैसे सड़क के भार वहन क्षमता में सुधार, दूरी को कम करने के उपाय, वक्रों और मोड़ों का ज्यामितीय सुधार, नदियों और नालों पर नए पुल और सड़क के नीचे काउंटर फोर्ट आरसीसी दीवारें बढ़ाई जाएंगी जिससे सड़क की चौड़ाई के साथ-साथ सड़कों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी | राज्य के भू-सामरिक महत्व के अतिरिक्त, पर्यटन क्षेत्र के विकास, सिक्किम और आस-पास के क्षेत्रों की आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने, उद्योग एवं अन्य रणनीति के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को उन्नत और आधुनिक बनाया जाना अति आवश्यक है ।
इसके अलावा, निचले इलाकों के जलमग्न हो जाने के कारण, निर्माण सामग्री सहित अधिकांश राहत सामग्री को लंबे रास्ते से ले जाना पड़ रहा है, जिससे इन सामग्री की लागत बढ़ गई है। यहां तक कि निजी क्षेत्र को भी लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उद्योग-व्यापार में भी बदलाव हुआ है और राज्य का जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ है।
हमारा अनुमान बताता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के बंद होने से जीएसटी राजस्व के नुकसान सहित प्रत्येक दिन कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लगभग रु. 100 करोड़ का नुकसान होता है।
इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, सिक्किम ने विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्रुत गति से प्रगति की है। सिक्किम लोकतंत्र, समावेशिता और सतत विकास के सिद्धांतों के साथ प्रगति और समृद्वि का एक उदाहरणीय राज्य बनकर उभरा है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमारे राज्य का प्रदर्शन गरीबी उन्मूलन, उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने, टिकाऊ समुदायों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्वता को दर्शाता है।
नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट में सिक्किम को भारत में बहुआयामी गरीब आबादी में तीसरा सबसे कम प्रतिशत तीन दशमलव आठदो प्रतिशत वाला राज्य बताया गया है।
माननीय सदस्यगण,
सिक्किम, महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्व है।उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत,हमने सभी सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। हमारे पंचायत चुनावों में उल्लेखनीय उपलब्धि देखी गई है, जिसमें महिलाओं ने 53 प्रतिशत से अधिक सीटों पर प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं।यह कदम हमारी नीति का महत्त्वपूर्ण अंग है जिसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है।

माननीय सदस्यगण
राज्य द्वारा विभिन्न मापदंडों पर प्राप्त हमारी उल्लेखनीय प्रगति को साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। उल्लेखनीय रूप से, हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदर्शन असाधारण है, जिसमें कवरेज प्रभावशाली रूप से एक सौ सत्रह प्रतिशत तक पीएम जन धन योजना खाते में पहुंच रहा है जो राष्ट्रीय औसत, पैंतीस प्रतिशत से आगे है।
इसी तरह, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में राज्य का प्रदर्शन उत्कृष्ट है जहाँ हमारा प्रदर्शन औसत 239 प्रतिशत जो राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत से काफी आगे है।
यह उपलब्धि न केवल प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को कवर करने बल्कि हमारे पूरे राज्य में गैर-प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों तक पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभों की पहुँच बनाने में हमारी प्रतिबद्वता को उजागर करती है।
हमारी प्रगति में अटल पेंशन योजना भी शामिल है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके अंतर्गत 90 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को कवर किया गया है। यह कदम हमारे राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है |
ये उपलब्धियां वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा हमारे वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक वित्तीय सुरक्षा को रेखांकित करती है।
माननीय सदस्यगण,
पर्यावरण संरक्षण सदा ही मेरी सरकार का प्रमुख विषय रहा है जो हमारी प्राकृतिक सम्पदा को संरक्षित करने और हमारी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्वता को दर्शाता है। 2019 से, मेरी सरकार ने हरित क्रांति के साथ एक और अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए कई नवीन नीतियों और हस्तक्षेपों को लागू किया है।
हमारी प्रमुख पहलों में से एक ‘सिक्किम पर्यावरण पर्व’ है जो वार्षिक उत्सव के रूप में “हरित विरासत छोड़ें” की थीम के साथ 1 से 14 जुलाई तक मनाया जाता है |
यह पाक्षिक आयोजन मानव एवं प्रकृति के बीच संबंध का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताएं हैं जो लुप्तप्राय प्रजातियों पर कार्यशालाओं सहित जल संरक्षण, शून्य अपशिष्ट जीवन शैली, स्वच्छता अभियान, ग्रीन रील प्रतियोगिताओं के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ है जो प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाती हैं। ये सभी गतिविधियां लोगों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करती हैं और पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को प्रेरित करती हैं।
इसी कड़ी में, ‘सिक्किम शिशु समृद्वि योजना’ के अंतर्गत प्रत्येक शिशु के नाम पर 10,800 रुपये की सावधि जमा राशि खोली जा रही है, जिसे बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही भुगतान किया जा सकता है। यह पहल बच्चों की वित्तीय सुरक्षा का समर्थन करती है, साथ ही दीर्घकालिक पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देती है।
मेरो रुख मेरो संततिः 2023 में शुरू की गई यह पहल सिक्किम में हर नवजात शिशु के जन्म पर 108 पेड़ लगाकर माता-पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच गहरा संबंध को दर्शाती है। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों, विशेष रूप से दुबई में COP 28 में विशेष मान्यता मिली है।
अब तक इस योजना के अंतर्गत तीन लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और इसके अंतर्गत 6,476 बच्चों को पंजीकृत किया जा चुका है, जो न केवल नव जीवन का जश्न को इंगित करता है बल्कि राज्य के वन क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है।
‘मेरो बाटो मेरो बोट’ अभियान, वन एवं पर्यावरण विभाग तथा सड़क विभाग का संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य सड़क के किनारों को हरा-भरा बनाना है। यह पहल राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने तथा सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देता है।
‘माई चाइल्ड फ्रॉम द वाइल्ड’ कार्यक्रम, व्यक्ति या समूह, पार्क प्रबंधन के साथ आपसी समझौते के साथ किसी जानवर को गोद ले सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रायोजक संरक्षण में सहायता करते हैं और पार्क में निःशुल्क प्रवेश तथा चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने जैसे लाभों का आनंद उठा सकते हैं, जो वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है।
एक अग्रणी कदम के तहत, ब्लू ड्यूक (बस्सारोनदुर्गा) तितली को 5 जून, 2022 में, सिक्किम राज्य तितली घोषित किया गया है। विशेषज्ञों के एक संघ और सार्वजनिक मतदान के माध्यम से प्राप्त यह पदनाम सिक्किम की अपनी अनूठी जैव विविधता का जश्न मनाने और उसकी रक्षा करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारी प्रकृति माँ एवं हमारी जननी के प्रति सम्मान और प्रतिबद्वता के रूप में शुरू की गई पहल ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान को सिक्किम में सक्रिय पूर्ण रूप से अपनाया जा रहा है और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।
इन नवीन नीतियों और समुदाय संचालित पहलों के माध्यम से,सिक्किम सरकार अपने पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
माननीय सदस्यगण,
जीवन को सुगम बनाना हमारे विकासात्मक प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है इन सभी पहलों का मुख्य उद्देश्य हमारे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है | इस दिशा में, सिक्किम ने अपनी विशेष पहचान स्थापित है। 78 वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, हम कई प्रमुख संकेतकों में आगे हैं:
हर घर तक जल की पहुंचः इसके अंतर्गत लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण और 87 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में जल उपलब्ध है, जो कि राष्ट्रीय औसत क्रमशः 49 प्रतिशत और 65 प्रतिशत से अधिक है।
* स्वच्छताः सिक्किम खुले में शौच से मुक्त राज्य है और प्रसन्नता है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य है। 94 प्रतिशत से ज़्यादा परिवारों के पास साबुन या डिटर्जेंट से हाथ धोने की सुविधा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 82 प्रतिशत है।
* ऊर्जा: इस क्षेत्र में, लगभग 94 प्रतिशत जनता एलपीजी का उपयोग खाना पकाने में करती हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 47 प्रतिशत से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा, अधिकतम परिवार खाना पकाने, हीटिंग और लाइट की व्यवस्था के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
* बैंक पहुंचः इसके अंतर्गत राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास बैंक खाते हैं, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ की सुविधा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिल रहा है।
* ऋणग्रस्तताः सिक्किम की ऋणग्रस्तता दर अपेक्षाकृत कम है, यहां 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल 7.7 प्रतिशत व्यक्ति ऋणग्रस्त हैं, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है।

माननीय सदस्यगण,
23 जुलाई, 2024 को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों , सहायता और मध्यम वर्ग कल्याण एवं युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट हमारे व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, विनिर्माण और सेवाओं को आगे बढ़ाना, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे और नवाचार में निवेश पर जोर दिया गया है।
हमारा दृष्टिकोण केंद्रीय बजट और विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप है, जो 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह दृष्टिकोण चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सिक्किम सरकार ने आर्थिक त्वरण के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:
1. युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धिः कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार पहलों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्व हैं।
2. सिक्किम को स्वास्थ्य सेवा और कल्याण केंद्र के रूप में विकसित करनाः हमारा लक्ष्य अपने बढ़ते हुए फार्मास्युटिकल उद्योग का लाभ उठाते हुए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और कल्याण के बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जो उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करेगा।
3. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में नवीन पद्वतियाँ: अत्याधुनिक कृषि तकनीकों और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश का उद्देश्य उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
4. पर्यटन एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देनाः हमारा लक्ष्य पर्यटन को विकसित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देना है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है, जिससे विकास के नए अवसर पैदा होंगे।
5. नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधारः सड़क, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं सहित शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, एक प्रमुख उद्देश्य है।
इन प्राथमिकताओं के अतिरिक्त, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ बिजली, पानी और सड़क पर भी जोर दिया जाएगा।
बिजली (विद्युत): भारत सरकार और सिक्किम सरकार दोनों ही 24 घन्टे बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व हैं। हालाँकि सिक्किम ने लगभग पूर्ण विद्युतीकरण होने का दर्जा हासिल किया है, लेकिन अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण तीस्ता 3 परियोजना और उसके आस-पास के बांध को नुकसान पहुँचने के कारण बिजली क्षेत्र को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे लगभग 1,800 मेगावाट बिजली प्रभावित हुई है। एशियाई विकास बैंक ने वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और जलवायु-प्रूफ बनाने के लिए 148.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल का समर्थन करती है साथ ही वितरण नेटवर्क, परिचालन दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देती है। इसमें 770 किलोमीटर की मध्यम-वोल्टेज लाइनों को अपग्रेड करना, 580 किलोमीटर पुराने कंडक्टरों को बदलना, 26 बिजली
सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण करना, दूरदराज के इलाकों में पंद्रह हजार यूनिट स्ट्रीट लाइट लगाना और बिजली संरक्षण और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

पानी: हमारे राज्य में सुरक्षित पेयजल पर कार्य ‘जल जीवन मिशन एवं ‘अटल नगर पुनर्जीवन और रूपांतरण अभियान’ (AMRUT) के माध्यम से जारी है | 2030 तक, हमारा लक्ष्य सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जुलाई 2024 तक, 88.6 प्रतिशत घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराया जा चुका है जो 2021-22 में 37.4 प्रतिशत के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की पहुँच 100 प्रतिशत हासिल कर ली गई है हालांकि शहरी क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता, कनेक्टिविटी और मीटरिंग आदि संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों के समाधान के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण, जल संसाधनों का प्रबंधन, नियमित जल आपूर्ति, उपयोगकर्ता शुल्क लागू करना आदि सुनिश्चित करना शामिल है।

सड़कः महामारी की चुनौतियों एवं हाल ही में आई बाढ़ के बाबजूद सड़क निर्माण में प्रगति और रखरखाव महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हमारा दृष्टिकोण राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन और चौड़ीकरण करना, एकल लेन वाले पुलों की जगह डबल-लेन संरचना, अंतर- जिलों को सुरंगों और पुलों के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों में सुधार करना है ।
पर्यटक स्थलों तक पहुंच बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूस्खलन शमन और हेलीपैड निर्माण का भी काम चल रहा है। असंबद्व गावों को कनेक्टिविटी प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक दोहरी लेन कनेक्टिविटी भावी योजनाएं हैं। इसी के साथ सड़क किनारे सुविधाएं विकसित की जाएंगी जिससे पर्यटकों की यात्रा सुगम बन सके ।
इस वर्ष का बजट राज्य के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह बजट सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सिक्किम के सभी निवासियों के जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने की दिशा पर केंद्रित है।

माननीय सदस्यगण,
जैसा कि हम वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्यारहवीं विधानसभा के बजट सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं, मुझे विश्वास है कि हम अपने राज्यवासियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे तथा अपने राज्य की प्रगति के लिए विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। आज हम जो बजट पेश कर रहे हैं, यह बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास में रणनीतिक निवेश के साथ एक संतुलित रूप से तैयार किया गया रोडमैप है।
हमारे सिक्किम राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाने, हमारे युवाओं का पोषण करने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने में राज्य सरकार प्रतिबद्व है। हम वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य के अवसरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
आइए, हम एक समृद्ध, समावेशी सिक्किम राज्य के निर्माण एवं विकसित भारत 2047 के स्वप्नों को साकार करें। हम अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलते हुए एक ऐसे राज्य का निर्माण करें जो विश्व के लिए एक अनुकरणीय दृष्टांत बन सके |

धन्यवाद।
जय भारत !! जय सिक्किम !!