21.11.2024 : The Hon’ble Governor of Sikkim, Shri Om Prakash Mathur, attended the 72nd Plenary Meeting of the North Eastern Council (NEC) today at Agartala, Tripura. (In English & Hindi)
SKM/GOV/PR/2024/82
The Hon’ble Governor of Sikkim, Shri Om Prakash Mathur, attended the 72nd Plenary Meeting of the North Eastern Council (NEC) was held today at Pragna Bhavan, Agartala, Tripura, under the Chairmanship of Hon’ble Union Home Minister and NEC Chairman, Shri Amit Shah.
In his address, the Hon’ble Governor extended warm greetings to the Hon’ble Union Home Minister, distinguished dignitaries, and participants, expressing hope that the discussions would address key challenges and accelerate socio-economic development in the region.
Commending the NEC’s efforts in reducing regional disparities and building critical infrastructure, the Hon’ble Governor emphasized the importance of strategic planning as the NEC approaches its 75th anniversary. Reflecting on the Golden Jubilee celebrations in December 2022, he proposed formulating a comprehensive roadmap titled “Developed North East 2047” to align with India’s vision of Viksit Bharat @2047.
The Hon’ble Governor proposed establishing an Ethno Medicine and Tourism Commission under a Public-Private Partnership model to commercialize the region’s rich traditional and herbal medicinal resources. This initiative, he suggested, would promote medical tourism and unlock significant economic opportunities.
On tourism development, the Hon’ble Governor called for significant investments in infrastructure and connectivity. With coordinated efforts, Sikkim’s tourism revenue could potentially increase tenfold by 2047. He highlighted the need to address pressing concerns related to connectivity and infrastructure while integrating Sikkim’s tourist circuits with those of other northeastern states.
Addressing disaster resilience, the Hon’ble Governor mentioned the October 2023 floods in Sikkim and expressed gratitude for the Government of India’s unwavering support in facilitating recovery efforts. Referring to the Union Finance Minister’s commitment in the 2024-25 Budget Speech, he earnestly requested the timely approval of proposed funds, which are critical for the State’s reconstruction and rehabilitation.
The Hon’ble Governor expressed gratitude to the centre government for entrusting National Highway10’s (NH-10) maintenance to NHIDCL. He also expressed concern over damages to NH-10 and other key roads due to heavy rains, which have severely affected Sikkim’s economy. He urged the Ministry of Road Transport and Highways and the NEC to prioritize road maintenance, upgrade essential routes, and fast-track alternative highway projects.
Further, the Hon’ble Governor raised concerns regarding the suspension of flight operations at Pakyong Greenfield Airport, Sikkim’s sole airport, and sought the early intervention of the Government of India to address the air connectivity issue.
The Hon’ble Governor noted the decline in funds allocated to Sikkim by the Ministry of DoNER and the NEC, compounded by the exhaustion of funds under the 15th Finance Commission. He requested the restoration of annual allocations, re-assessment of allocation criteria, and additional funding for critical projects, noting the relatively low allocation for Sikkim compared to other northeastern states.
He emphasized the need to improve telecommunication connectivity through collaboration between the Ministry of DoNER and the Department of Telecommunications, considering its critical role in the region’s holistic development. The Hon’ble Governor called for collective and committed efforts to realize the vision of a Developed North East by 2047, which he said would greatly contribute to Viksit Bharat @2047.
The Hon’ble Governor expressed his gratitude for the Central Government’s consistent efforts to promote development in the North Eastern States and appreciated Prime Minister emphasis on the importance of North East India as a vital part of the nation. The Hon’ble Governor also lauded the DoNER Ministry and NEC for formulating a comprehensive North East Region Vision 2047, which outlines a progressive roadmap for the region’s development and described it as a significant achievement.
The 72nd Plenary Meeting of the NEC was also attended by Hon’ble Union DoNER Minister and NEC Vice Chairman Shri Jyotiraditya Scindia, Hon’ble Union Minister of State for DoNER Dr. Sukanta Majumdar, Hon’ble Governors, Hon’ble Chief Ministers and NE States and NEC Members, among others.
त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण सत्र में, माननीय गृह मंत्री और एनईसी के अध्यक्ष श्री अमित शाह की अध्यक्षता में सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने भाग लिया।
इस सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, पूर्वोत्तर राज्यों के माननीय राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस दौरान राज्यपाल महोदय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे:
1. सड़क कनेक्टिविटी: राज्यपाल महोदय ने NHIDCL द्वारा एनएच-10 के रख रखाव के निर्णय का सिक्किम की जनता की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया है| साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 और राज्य राजमार्गों के तत्काल रखरखाव और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया, जो राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2. हवाई समस्याएँ: पाकयोंग हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन की अस्थिरता को पर्यटन और आर्थिक विकास में बड़ी बाधा के रूप में बताते हुए उन्होंने अबाधित हवाई सेवा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल समाधान की मांग की।
3. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, सिक्किम के 46 गांवों के समग्र विकास के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया।
4. आर्थिक संरचना और पर्यटन विकास: राज्यपाल महोदय ने सिक्किम के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से पर्यटन विकास और एमएसएमई को समर्थन देने के महत्व पर जोर दिया।5. प्राकृतिक आपदाएँ और बुनियादी ढांचा: राज्यपाल महोदय ने क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों के लिए निधियों की समय पर स्वीकृति और आवंटन का अनुरोध किया।
6. डिजिटल कनेक्टिविटी: राज्यपाल ने हिमालयी राज्यों में भारतनेट 3.0 कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार हो और आर्थिक और सामाजिक विकास को समर्थन मिले।
राज्यपाल महोदय ने केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और समृद्ध और प्रगतिशील उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए सहयोग की महत्वता को रेखांकित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर भागीदारी और प्रतिबद्धता के साथ, साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा और 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा।